प्रवर्तन निदेशालय का आरोप, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव प्रचार के लिए किया

Aam Aadmi Party used Delhi liquor scam money for Goa election campaign, alleges EDचिरौरी न्यूज़

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी ने कथित दिल्ली शराब घोटाले से मिले पैसों का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया। ईडी ने मामले में दायर चार्जशीट में कहा, “इस रिश्वत के अब तक के निशान की जांच से पता चला है कि इस फंड का कुछ हिस्सा आप के चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया था।”

गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में हुए थे जिसमें आप ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी।

ईडी के मुताबिक, आप के सर्वे दल में शामिल स्वयंसेवकों को करीब 70 लाख रुपये का नकद भुगतान किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि आप के संचार प्रभारी विजय नायर ने “अभियान से संबंधित कार्य में शामिल कुछ लोगों को नकद में भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा”।

इसने आगे कहा कि विजय नायर ने आप की ओर से वाईएसआरसीपी के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुन्टा, अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी सरथ चंद्र रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता कलवकुंतला के एक समूह से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की।

केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सहयोगी दिनेश अरोड़ा के साथ साजिश में उक्त धन के हस्तांतरण की सुविधा दी थी।

ईडी ने मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया और गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आप के विजय नायर, व्यवसायी सरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा का नाम था।

चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल नहीं था। ईडी ने अदालत को बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है। इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप सुप्रीमो ने ईडी के आरोप का जवाब दिया और कहा कि यह “पूरी तरह से काल्पनिक” है।

दिल्ली शराब घोटाला क्या है?
दिल्ली एल-जी विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद शराब योजना सवालों के घेरे में आ गई। 17 नवंबर, 2021 से लागू दिल्ली आबकारी नीति को अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने जुलाई 2022 में इसके कार्यान्वयन की सीबीआई जांच के बाद रद्द कर दिया था। ईडी कथित घोटाले में मनी ट्रेल की जांच कर रहा है।

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