सुप्रीम कोर्ट ने चंदा कोचर को जारी किया नोटिस, सीबीआई की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व ICICI बैंक प्रमुख चंदा कोचर को नोटिस जारी किया है, यह नोटिस केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दाखिल की गई याचिका पर है जिसमें वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने CBI की विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए सहमति दी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, जिसने कोचर दंपत्ति को अंतरिम जमानत दी थी। पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार भी शामिल हैं, जिन्होंने चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया और CBI की याचिका को वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत के मामले से जोड़ने का निर्देश दिया, जहां धूत की जमानत को भी CBI ने चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, “नोटिस जारी करें और टैग करें। आदेश सभी माध्यमों से, जिसमें दस्ती भी शामिल है, सेवा किया जाए। SLP (Crl) नंबर 7068/2023 (वेणुगोपाल धूत की जमानत के खिलाफ CBI की याचिका) के साथ सूचीबद्ध करें। देरी माफ की जाती है।”
सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि आरोप पत्र ट्रायल कोर्ट के सामने दायर किया जा चुका है और चंदा कोचर ने “एक महीने” से भी कम समय तक हिरासत में बिताया है।
6 फरवरी को, बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई और नितिन आर. बोरकर की डिवीजन बेंच ने जनवरी 2023 में अंतरिम जमानत आदेश को मंजूरी दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था, “23.12.2022 को गिरफ्तारी किसी अतिरिक्त सामग्री की खोज के आधार पर नहीं थी, बल्कि उस सामग्री के आधार पर थी जो जांच अधिकारी के पास पहले से ही थी जब नोटिस जारी किया गया था। ऐसी नियमित गिरफ्तारी बिना सोचे-समझे और कानून के प्रति उचित सम्मान के बिना शक्ति का दुरुपयोग है और यह धारा 41A(3) Cr.P.C. की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती।”
इस साल फरवरी में, शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जनवरी 2023 के निर्णय के खिलाफ सीबीआई की याचिका को निपटाया। हालांकि, उसने CBI को हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के खिलाफ एक नई अपील दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की, जिसने कोचर दंपत्ति को अंतरिम जमानत दी थी। चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति पर वीडियोकॉन समूह को लोन देने के बदले में कमीशन प्राप्त करने का आरोप है।
