सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने के अपने आदेश को पलटा, नई पीठ करेगी फैसला
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने 4:3 बहुमत से अपने 1967 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता। हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, इस मुद्दे पर अलग से तीन न्यायाधीशों की पीठ फैसला करेगी।
अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में 1967 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी स्थापना एक क़ानून द्वारा की गई थी। शुक्रवार को, शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कोई संस्थान सिर्फ़ इसलिए अपना अल्पसंख्यक दर्जा नहीं खो सकता, क्योंकि सरकार ने इसे विनियमित या नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बनाया है।
“सिर्फ़ इसलिए कि एएमयू शाही विधान द्वारा निगमित किया गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी स्थापना अल्पसंख्यक द्वारा नहीं की गई थी। यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि विश्वविद्यालय की स्थापना सिर्फ़ इसलिए संसद द्वारा की गई थी, क्योंकि क़ानून कहता है कि इसे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पारित किया गया था,” बहुमत के फैसले में कहा गया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बहुमत का फैसला सुनाया, शुक्रवार उनका आखिरी कार्य दिवस था। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा ने उनसे सहमति जताई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एस.सी. शर्मा ने असहमति जताई।
शीर्ष अदालत का यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
यह निर्धारित करने के लिए कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं, न्यायालय ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि संस्थान की स्थापना किसने की। न्यायालय ने कहा, “न्यायालय को संस्थान की उत्पत्ति पर विचार करना होगा और न्यायालय को यह देखना होगा कि संस्थान की स्थापना के पीछे किसका दिमाग था। यह देखना होगा कि जमीन के लिए धन किसने प्राप्त किया और क्या अल्पसंख्यक समुदाय ने मदद की।”
हालांकि, बहुमत के फैसले ने इस बात को रेखांकित किया कि गैर-अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा संस्थान का प्रशासन इसके अल्पसंख्यक चरित्र को खत्म नहीं करेगा।
न्यायालय ने फैसला सुनाया, “अल्पसंख्यक संस्थान होने के लिए, इसे केवल अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए और जरूरी नहीं कि अल्पसंख्यक सदस्यों द्वारा प्रशासित किया जाए। अल्पसंख्यक संस्थान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर देना चाह सकते हैं और इसके लिए प्रशासन में अल्पसंख्यक सदस्यों की आवश्यकता नहीं है।”
1967 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि AMU की स्थापना या प्रशासन अल्पसंख्यक द्वारा नहीं किया गया था, भले ही इसकी स्थापना मुसलमानों के प्रयासों से हुई हो। न्यायालय ने माना था कि विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने वाले कानून ने इसे गैर-अल्पसंख्यक संस्थान बना दिया है। न्यायाधीशों ने असहमतिपूर्ण फैसले में क्या कहा अब, सभी की निगाहें तीन न्यायाधीशों की पीठ पर होंगी जो यह फैसला सुनाएगी कि क्या AMU को अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है। अनुकूल फैसला विश्वविद्यालय को मुस्लिम छात्रों के लिए 50% तक आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देगा।
अपने असहमतिपूर्ण फैसले में, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 के तहत एक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसे एक क़ानून द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और शिक्षा मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “किसी विश्वविद्यालय या संस्थान को शामिल करने वाले कानून के पीछे विधायी मंशा उसकी अल्पसंख्यक स्थिति तय करने के लिए आवश्यक होगी।” न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
