19 जनवरी: आज ही के दिन 1990 में कश्मीरी पंडितों को जम्मू-कश्मीर में नरसंहार हुआ था
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: हर साल 19 जनवरी को कश्मीरी पंडित समुदाय ‘होलोकॉस्ट स्मरण दिवस/विस्थापन दिवस’ के रूप में मनाता है, यह दिन उनके जीवन, घरों, आजीविका, भाषा, संस्कृति, कश्मीर और कश्मीरियत की हानि का शोक मनाने के लिए होता है। यह दिन कश्मीरी पंडितों के लिए प्रशासन, राजनीतिक नेताओं, नागरिक समाज की विफलता और मानवता की हानि को याद करने का भी है।
हालांकि, यह सच है कि 19 जनवरी को पूरे कश्मीरी हिंदू समुदाय ने कश्मीर छोड़ नहीं दिया था, बहुत से लोग यह उम्मीद करते हुए वहां बने रहे कि उन्हें नुकसान नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद नरसंहार, लक्षित हत्याएं, अपहरण, बलात्कार, हमले, लूट, आगजनी और उत्पीड़न का सिलसिला जारी रहा।
पूरे मुस्लिम बहुसंख्यक समुदाय ने अपनी आँखें और कान बंद कर लिए, जबकि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था। घाटी की सड़कों पर कट्टरपंथी नाच रहे थे, मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकरों पर नफरत भरे नारे गूंज रहे थे, जिसमें धमकी दी जा रही थी कि अगर ‘काफिर’ कश्मीर छोड़कर नहीं गए तो उनका बलात्कार किया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। हिंदुओं को “रालिव, गालिव, चालिव (धर्मांतरण, मरना, भाग जाना)” जैसे विकल्प दिए गए थे।
घाटी में हर जगह कब्जा कर चुकी कट्टरपंथी भीड़ को रोकने वाला कोई नहीं था, और जहरीले भाषणों को रोकने वाला कोई नहीं था। “आज़ादी” के नाम पर कुछ और हो रहा था। हिंदुओं का सफाया किया जा रहा था, ताकि उनकी जगहें ली जा सकें और उनकी संपत्ति हड़पी जा सके। पूरी तथाकथित आज़ादी घाटी के पूर्ण इस्लामीकरण के लिए थी, ताकि इस्लामिक पाकिस्तान के साथ विलय आसानी से किया जा सके।
तत्कालीन प्रशासन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। पंडित माता-पिता अपनी महिलाओं और लड़कियों को मारने के लिए तैयार थे क्योंकि सड़कों पर उन्मादी भीड़ का मतलब केवल हिंसा था। कई महिलाओं का अपहरण कर लिया गया और उनके साथ क्रूरता से दुर्व्यवहार किया गया।
कोई भी नेता – फारूक अब्दुल्ला, दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद, सैफुद्दीन सोज, गुलाम नबी आजाद और अन्य – जो धर्मनिरपेक्षता के पुजारी होने का दावा करते हैं, घाटी में अल्पसंख्यकों की मदद करने के लिए नहीं आए।
फारूक अब्दुल्ला 1986-1990 तक जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद केंद्रीय गृह मंत्री (1989-1990) थे। यह उनके कार्यकाल में ही था कि कश्मीर में आतंकवाद घुस आया और फिर पनप गया।
19 जनवरी को कश्मीरी पंडितों की याद में होने वाले इस शोक दिवस ने कश्मीरियत की विफलता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के असफल होने का भी पर्दाफाश किया। तीन दशकों बाद भी, केंद्र और राज्य सरकारों ने इस विस्थापन की जांच करने के लिए कोई आयोग या एसआईटी गठित नहीं की है।
यह दिन कश्मीरी पंडितों के दर्दनाक संघर्ष और उनकी हानि के साथ-साथ उस समय के प्रशासन और नेताओं की लापरवाही और विफलता की याद दिलाता है।
