कर्नाटका मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया, ‘राज्य की अर्थव्यवस्था स्थिर’
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: बेंगलुरू: कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विपक्षी नेताओं द्वारा राज्य के वित्तीय संकट के आरोपों को नकारते हुए कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्थिर है। भाजपा नेताओं, जिनमें राज्य अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शामिल हैं, ने दावा किया था कि राज्य दिवालियापन की कगार पर है और वित्तीय प्रणाली पूरी तरह से ढह चुकी है। साथ ही, सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर भी तीखा आलोचना की थी।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा, “भा.ज.पा. के शासनकाल में राज्य की अर्थव्यवस्था को संकट में डाला गया था। अब जब वे विपक्ष में हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे वे बड़े अर्थशास्त्री हों।” उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के वित्तीय असमंजस और अराजकता के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी थी, और अब उनकी सरकार इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है।
सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान 31 मार्च 2023 तक विभिन्न विभागों में 2,70,695 करोड़ रुपये के लंबित बिल थे, जिनमें सार्वजनिक निर्माण, जल संसाधन और आवास शामिल थे। साथ ही, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष के तहत 1,66,426 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट बिना सही वित्तीय योजना के स्वीकृत किए गए थे।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने कर्नाटका से वित्तीय संसाधनों को रोक दिया है, जिसके कारण राज्य को जीएसटी के नुकसान का मुआवजा नहीं मिल रहा, जिससे राज्य को हर साल 18,000-20,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो रहा है।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और पिछले दो वर्षों में राज्य का बजट वृद्धि दर 18.3% रही है, जबकि भाजपा के शासनकाल में यह केवल 5% था।
उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटका प्रति वर्ष 90,000 करोड़ रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और सब्सिडी पर खर्च कर रहा है और अपनी सरकार के खर्च प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की सार्वजनिक कर्ज की नीति पर भी आलोचना की, और कहा कि केंद्र के कर्ज में भारी वृद्धि हुई है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ा है।
अंत में, मुख्यमंत्री ने विपक्ष से अपील की कि वे “झूठ फैलाना बंद करें” और राज्य के कल्याण के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करें।
