जम्मू-कश्मीर हमले के बाद राजस्थान में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया तेज, सरकार ने दिए कड़े निर्देश

After the Pahalgam attack, the process of identification and expulsion of Pakistani citizens in Rajasthan has been accelerated, the government has given strict instructions
(Pic Twitter video screengrab: अहमदाबाद में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक, जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं, निर्वासन के लिए कतार में हैं।)

चिरौरी न्यूज

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। यह कार्रवाई केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बाद शुरू की गई है, जिसके तहत राजस्थान में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी सीमा के माध्यम से पाकिस्तान लौटाने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य में फिलहाल 400 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक विभिन्न वीज़ा पर रह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें राजस्थान को विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई है।

राजस्थान की खुफिया शाखा और पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (SP) और खुफिया अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पर्यटक, धार्मिक, छात्र, चिकित्सा या किसी अन्य अल्पकालिक वीज़ा पर भारत में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उनकी वापसी सुनिश्चित करें।

खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बढ़ती जांच और निगरानी के चलते कई पाकिस्तानी नागरिक पहले ही भारत छोड़ चुके हैं। वहीं, एफआरआरओ (FRRO) सक्रिय रूप से सभी पाकिस्तानी नागरिकों से संपर्क कर उन्हें अटारी सीमा से लौटने का निर्देश दे रहा है।

हालांकि, पाकिस्तान से आए हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक शरणार्थियों, जिन्हें भारत में दीर्घकालिक वीज़ा (Long Term Visa) मिला हुआ है, उन्हें इस कार्रवाई से छूट दी गई है।

राजस्थान सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। इसमें निर्णय लिया गया कि शनिवार से सार्क वीज़ा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों और रविवार से अन्य सभी वैध वीज़ा को (राजनयिक, आधिकारिक और दीर्घकालिक वीज़ा को छोड़कर) रद्द कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही, जिनके पास अवैध या समाप्त हो चुके वीज़ा हैं, उन्हें तुरंत देश से निष्कासित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तेज़ और सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक से बचा जा सके और आतंकी घटनाओं को लेकर एक स्पष्ट और कठोर संदेश दिया जा सके।

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