अडानी विवाद पर बोल अमित शाह, “बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, डरने के लिए कुछ भी नहीं”
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: हिंडनबर्ग-अडानी विवाद को लेकर विपक्ष द्वारा भाजपा नीत सरकार को निशाना बनाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उनके लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है लेकिन बीजेपी के लिए छिपाने या डरने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है।
“सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया है। एक मंत्री के रूप में, अगर सुप्रीम कोर्ट को मामले की जानकारी है तो मेरे लिए टिप्पणी करना सही नहीं है। लेकिन इसमें बीजेपी के लिए छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है,” शाह ने एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा।
हिंडनबर्ग-अडानी विवाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा सरकार के खिलाफ पक्षपात और क्रोनी कैपिटलिज्म के आरोप लगाने के साथ एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है। उन्होंने संसद के बजट सत्र के दौरान संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करते हुए इस मुद्दे को उठाया।
विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने अडानी समूह में एलआईसी और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निवेश पर सवाल मांगे हैं। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों और नियामक निकायों के आरोपों को खारिज कर दिया है, जो मानदंडों का पालन करने और अपने जनादेश के अनुसार कार्य करने के बारे में बयान जारी कर रहे हैं।
केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी एक समिति गठित करने पर सहमत हो गया है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ को सूचित किया कि सेबी हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
मेहता ने यह भी कहा कि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, यह सुझाव देने के लिए समिति नियुक्त करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि समिति का रेमिट महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव है और सरकार सीलबंद कवर में नाम प्रदान करेगी।
लोकसभा में राहुल गांधी के हालिया भाषण के बारे में पूछे जाने पर, जो लगभग पूरी तरह से अडानी समूह से संबंधित था, शाह ने कहा कि यह कांग्रेस नेता या उनके पटकथा लेखकों को तय करना है कि वह क्या भाषण देना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, “वह क्या भाषण देना चाहते हैं, यह उन्हें या उनके भाषण लेखकों को सोचना है।”
भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी के “क्रोनी कैपिटलिज्म” के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए, शाह ने कहा, “कोई सवाल ही नहीं है। कोई भी आज तक भाजपा के खिलाफ इस तरह का आरोप नहीं लगा सका है। उनके (कांग्रेस) काल में, एजेंसियां चाहे वह सीएजी हों या सीबीआई, उन्होंने भ्रष्टाचार का संज्ञान लेते हुए मामले दर्ज किए थे। 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले हुए थे।”
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा भाजपा पर “संस्थानों पर कब्जा” करने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर, श्री शाह ने कहा कि उन्हें अदालत जाना चाहिए क्योंकि अदालतें भाजपा के प्रभाव में नहीं हैं।
“अदालत ‘हमारे कब्ज़े में नहीं है,” उन्होंने कहा।
“वे अदालत क्यों नहीं जाते? उस समय भी जब पेगासस का मुद्दा उठाया गया था, मैंने कहा था कि अदालत में सबूतों के साथ जाओ … वे केवल शोर मचाना जानते हैं। जो लोग अदालत गए थे, अदालत ने पेगासस का संज्ञान लिया और अपना निर्णय भी दिया। जांच भी की गई थी, “उन्होंने कहा।
