अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रोक; दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को केजरीवाल को जमानत न देने के लिए अपनी दलीलें रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया और उसने अपने फैसले के दौरान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा, “आवेदन स्वीकार किया जाता है और विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है।”
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की इस टिप्पणी की आलोचना की कि ईडी द्वारा प्रस्तुत की गई भारी मात्रा में सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता है, और इस तर्क को “पूरी तरह अनुचित” माना।
अदालत ने कहा, “निचली अदालत द्वारा यह टिप्पणी कि भारी मात्रा में सामग्री पर विचार नहीं किया जा सकता है, पूरी तरह अनुचित है और यह दर्शाता है कि निचली अदालत ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है।”
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर अवकाश न्यायाधीश द्वारा पर्याप्त रूप से विचार-विमर्श नहीं किया गया था। विवाद का एक मुख्य बिंदु ट्रायल कोर्ट द्वारा अपने आदेश के पैराग्राफ 27 में ईडी द्वारा कथित रूप से दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का उल्लेख करना था।
“लेकिन इस न्यायालय की राय है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने कहा है कि ईडी की ओर से कोई दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई नहीं की गई थी,” न्यायमूर्ति जैन ने कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट को इसके विपरीत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए था।
वित्तीय अपराध से लड़ने वाली एजेंसी ने 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया।
20 जून को अवकाश न्यायाधीश के रूप में बैठे विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने केजरीवाल को जमानत दे दी और ₹1 लाख के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया, और कुछ शर्तें लगाईं, जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपराध की आय से उसे जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही। ईडी ने जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि आदेश “विकृत”, “एकतरफा” और “गलत” था और निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे।
