विवादों को सुलझाने के लिए असम-मेघालय सीमा वार्ता मई में संभावित
चिरौरी न्यूज
इम्फाल: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने मंगलवार को कहा कि सरकार बहुत जल्द असम के साथ दूसरे चरण की सीमा वार्ता आयोजित करने की तारीख तय करेगी। मेघालय और असम के बीच सीमा वार्ता के अगले दौर में मतभेदों के 12 में से छह क्षेत्रों में दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद पर चर्चा होगी।
सीएम संगमा ने संवाददाताओं से कहा, “असम के अपने समकक्ष के साथ मेरी कुछ टेलीफोन पर बातचीत हुई। हम तारीखों पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि हम मई के महीने में ही पहली बातचीत शुरू कर पाएंगे।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “यह एक प्रक्रिया है और हम उम्मीद नहीं कर सकते कि सब कुछ एक दिन में हो जाएगा, लेकिन कम से कम शुरुआती दौर में हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे।”
यह कहते हुए कि दोनों मुख्यमंत्री जल्द ही तारीख को अंतिम रूप देंगे, संगमा ने कहा, “अच्छी बात यह है कि चूंकि हम सीधी बात कर रहे हैं, हम एक-दूसरे से सीधे बात कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत जल्द तारीखों को अंतिम रूप दे पाएंगे। हमने एक-दूसरे को दो-तीन विकल्प दिए हैं। एक बार जब हम सटीक तिथियां तय कर लेंगे, तो मैं निश्चित रूप से आप सभी को सूचित करूंगा।”
मेघालय सरकार ने पहले कई मौकों पर कहा था कि वह दूसरे चरण की वार्ता में असम के साथ सीमा विवादों को हल करते समय स्थानीय विचारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी।
24 मार्च को, राज्य सरकार ने मतभेदों के शेष छह क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति की जांच करने और 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन क्षेत्रीय समितियों का पुनर्गठन किया।
वार्ता के पहले चरण में, कुल 12 में से छह अन्य विवादित क्षेत्रों पर चर्चा की गई, जिसके बाद दोनों राज्यों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
अंतर के छह क्षेत्रों में पश्चिम खासी हिल्स जिले में लंगपीह; री भोई जिले में बोरदुआर, नोंगवाह-मावतमुर, देशडूमरेह, ब्लॉक- II; ब्लॉक- I, सियार – खंडुली पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में।
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा और उनके असम के समकक्ष हिमंत बिस्वा सरमा ने पिछले साल मार्च में 12 विवादित स्थानों में से कम से कम छह में सीमा के सीमांकन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जो अक्सर दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ाते थे।
पिछले साल 29 मार्च को असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौते में दोनों राज्यों के बीच 884.9 किलोमीटर की सीमा के साथ 12 में से छह स्थानों पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को हल करने की मांग की गई थी।
असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद 50 साल से लंबित है। हालांकि, हाल के दिनों में इसे हल करने के प्रयासों में तेजी आई है।
मेघालय को 1972 में असम से एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था, लेकिन नए राज्य ने असम पुनर्गठन अधिनियम, 1971 को चुनौती दी थी, जिसके कारण 12 सीमावर्ती स्थानों पर विवाद हुआ था।