कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ‘कानून बनाए रखने के महत्व’ पोस्ट के साथ भारत पर निशाना साधा
![Canadian PM Justin Trudeau hits out at India with 'importance of maintaining law' post](http://www.chirauri.com/wp-content/uploads/2023/09/Justin-T.jpg)
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: भारत और कनाडा के बीच संबंध हाल ही में सबसे अच्छे नहीं रहे हैं। जून में खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में एक बयान में आरोप लगाया था कि इस हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। हालाँकि, ऐसे सभी दावों को भारत ने ‘बेतुका और प्रेरित’ बताते हुए दृढ़ता से खारिज कर दिया।
अब एक ताजा उकसावे में, कनाडाई पीएम ट्रूडो ने रविवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ भारत-कनाडा राजनयिक विवाद पर चर्चा की।
51 वर्षीय ने जायद के साथ अपनी बातचीत को उजागर करने के लिए ट्विटर (जिसे एक्स के नाम से भी जाना जाता है) का सहारा लिया। ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने भारत और ‘कानून के शासन को बनाए रखने और सम्मान करने के महत्व’ के बारे में बात की।
Today, I brought ministers and officials together for an Incident Response Group meeting. We discussed Hamas’ terror attacks against Israel, our concern for civilian life, and our commitment to coordinating efforts with global partners. More here: https://t.co/wU0qrlnASx
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 9, 2023
ट्रूडो ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट पर लिखा, चिंताएं व्यक्त की गईं और नागरिक जीवन की सुरक्षा पर चर्चा हुई। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने इजराइल में चल रहे हालात के बारे में भी बात की।
ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक और ट्रूडो ने हाल ही में फोन पर बातचीत के दौरान भारत-कनाडा राजनयिक विवाद को कम करने के महत्व को व्यक्त किया।
सुनक ने शुक्रवार शाम ट्रूडो से बात की. ब्रिटिश प्रधान मंत्री को भारत में कनाडाई राजनयिकों से संबंधित स्थिति के बारे में अद्यतन जानकारी दी गई। दोनों नेताओं ने भविष्य में भी संवाद जारी रखना सुनिश्चित किया।
बात दें कि कनाडा ने भारत में तैनात अपने अधिकतर राजनयिकों को वापस बुला लिया है। राजनयिकों को या तो कुआलालंपुर या सिंगापुर ले जाया गया। भारत ने 10 अक्टूबर तक संख्या में समानता हासिल करने के लिए कनाडा के राजनयिक कर्मचारियों में कटौती की मांग की थी।