फॉक्सकॉन के विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं देने से संबंधित मामले पर केंद्र सरकार ने तमिलनाडु से मांगी “विस्तृत रिपोर्ट”
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को कहा कि उसने तमिलनाडु से एक “विस्तृत रिपोर्ट” प्रस्तुत करने को कहा है, क्योंकि रॉयटर्स की एक खबर में खुलासा हुआ है कि एप्पल आपूर्तिकर्ता फॉक्सकॉन ने देश में आईफोन असेंबली नौकरियों से विवाहित महिलाओं को खारिज कर दिया है।
जांच के लिए बुलाए गए एक बयान में, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 1976 के समान पारिश्रमिक अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि कानून “स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए”।
मंत्रालय ने कहा कि उसने तमिलनाडु के श्रम विभाग से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो एक प्रमुख आईफोन फैक्ट्री का स्थल है, जहां रॉयटर्स ने फॉक्सकॉन द्वारा विवाहित महिलाओं को नौकरियों से दूर रखने की प्रथा का खुलासा किया था। श्रम मंत्रालय ने कहा कि उसने क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय को एक “तथ्यात्मक रिपोर्ट” प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल और फॉक्सकॉन ने सरकार के बयान पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने कार्यालय समय के बाहर टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
मंगलवार को प्रकाशित रॉयटर्स की जांच में पाया गया कि फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में चेन्नई के पास अपने मुख्य भारत आईफोन प्लांट में विवाहित महिलाओं को नौकरी से व्यवस्थित रूप से बाहर रखा है, इस आधार पर कि उन पर अविवाहित समकक्षों की तुलना में अधिक पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं।
रॉयटर्स द्वारा साक्षात्कार किए गए फॉक्सकॉन के हायरिंग एजेंट और एचआर सूत्रों ने पारिवारिक जिम्मेदारियों, गर्भावस्था और अधिक अनुपस्थिति को फॉक्सकॉन द्वारा प्लांट में विवाहित महिलाओं को काम पर न रखने के कारणों के रूप में उद्धृत किया।
