भाजपा के समान नागरिक संहिता आह्वान पर कांग्रेस संभलकर दे रही है प्रतिक्रिया
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: कांग्रेस शनिवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर अपने घोषित रुख पर कायम रही और कहा कि अगर इस मुद्दे पर कोई मसौदा विधेयक या रिपोर्ट आती है तो वह आगे टिप्पणी करेगी।
सूत्रों के अनुसार, कानून और न्याय मंत्रालय पर संसदीय स्थायी समिति के सदस्य, जो व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा पर चर्चा करने के लिए 3 जुलाई को बैठक करेंगे, को ‘पारिवारिक कानून के सुधार’ पर 21वें विधि आयोग का परामर्श पत्र प्रदान किया गया है।
वर्तमान विधि आयोग (22वें) ने अभी तक पर्सनल लॉ (समान नागरिक संहिता) पर अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है और कांग्रेस इस विषय पर विधि आयोग और केंद्रीय कानून मंत्रालय के विचारों का इंतजार करेगी।
सूत्रों ने कहा कि समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग या कानून मंत्रालय की ओर से कोई अन्य रिपोर्ट समिति के सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराई गई है।
समिति ने कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग और विधि आयोग के सदस्यों को ‘पर्सनल लॉ की समीक्षा’ पर उनके विचार जानने के लिए आमंत्रित किया है।
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने संसदीय रणनीति समूह की बैठक की, जहां उन्होंने 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, “जब कोई मसौदा होगा और चर्चा होगी, तो हम भाग लेंगे और जो प्रस्तावित है उसकी जांच करेंगे। फिलहाल, हमारे पास प्रतिक्रिया के लिए केवल कानून आयोग का सार्वजनिक नोटिस है।“
यूसीसी कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है और यह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से निपटने में धर्म पर आधारित नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सार्वभौमिक नागरिक संहिता पर ज़ोर देकर इस मुद्दे को उठाया था और पूछा था कि देश व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले दोहरे कानूनों के साथ कैसे काम कर सकता है। उन्होंने विपक्ष पर मुस्लिम समुदाय को यूसीसी मुद्दे का उपयोग “गुमराह करने और भड़काने” के लिए करने का आरोप लगाया था।
