कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव घोषणापत्र जारी किया, परिवार की महिला मुखिया को हर महीने ₹2,000 देने का वादा

Congress releases Karnataka election manifesto, promises ₹2,000 per month to female head of householdचिरौरी न्यूज

बेंगलुरु: कांग्रेस ने मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें महिला मतदाताओं और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। घोषणापत्र जारी करने वाले नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार और वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया शामिल थे।

224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान होगा। मतगणना 13 मई को होगी।

बड़ी घोषणाओं में प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, गृह लक्ष्मी परियोजना के तहत परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपये और बेरोजगार स्नातकों को दो साल के लिए 3,000 रुपये की राशि शामिल है।

कांग्रेस का बजरंग दल, पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।  घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी जाति और धर्म के आधार पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ा और निर्णायक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पार्टी के अन्य चुनावी वादों में “सार्वजनिक कार्यों में भ्रष्टाचार को समाप्त करना और भ्रष्टाचार के अपराधियों को दंडित करने के लिए एक विशेष कानून बनाकर पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास, सिंचाई, शहरी विकास और बिजली क्षेत्र में एक पारदर्शी निविदा प्रणाली बनाना” शामिल है।

कांग्रेस ने राज्य की सभी मौजूदा अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए 2,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष स्थापित करने का भी वादा किया है। पार्टी ने कहा कि वह राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत में हाई-स्पीड वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करेगी। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो गाँवों को बेहतर बनाने के लिए पाँच वर्षों में ₹50,000 करोड़ का निवेश करेगी जिसमें स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी मौसम की सड़कें शामिल हैं।

कांग्रेस ने कृषि सर्वोदय निधि का भी प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत वह कृषि, सब्सिडी, ऋण और बीमा के आधुनिकीकरण के लिए पांच साल में 1.50 लाख करोड़ रुपये आवंटित करेगी।

महिला मतदाताओं के लिए, कांग्रेस ने हर साल 5,000 महिला उद्यमियों को समर्थन देने का वादा किया। इसने पांच वर्षों में 5,000 स्त्री-शक्ति सूक्ष्म उद्यमों का पोषण करने और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण, खानपान, मोबाइल कैंटीन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि जैसी आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने की भी घोषणा की है।

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