दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में अदालत में पेश, मिली जमानत
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय के समन मामले में राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत में पेश हुए। बाद में शहर की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
यह पहली बार था जब केजरीवाल इस मामले के सिलसिले में अदालत में पेश हुए। पिछली सुनवाई में वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए थे।
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जांच में शामिल होने के लिए उनके समन की अवज्ञा करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की हैं।
केजरीवाल के आगमन को लेकर दिल्ली प्रशासन ने कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी थी। प्रवर्तन निदेशालय नीति निर्माण, उसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे विषयों पर अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है.
हालाँकि, केजरीवाल यह कहते हुए समन को नजरअंदाज करते रहे हैं कि वे अवैध और राजनीति से प्रेरित थे। शुक्रवार को कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
गुरुवार को सत्र अदालत में केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी ओर से जानबूझकर कोई अवज्ञा नहीं की गई थी और उन्होंने हमेशा इसका कारण बताया था, जिसे एजेंसी ने गलत नहीं पाया है।
17 फरवरी को केजरीवाल वर्चुअली सामने आए थे। पिछले हफ्ते, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने प्रवर्तन निदेशालय की दूसरी शिकायत पर संज्ञान लिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नया समन जारी किया।
केजरीवाल के खिलाफ दूसरी शिकायत धारा 190 (1)(ए) सीआरपीसी आर/डब्ल्यू धारा 200 सीआरपीसी 1973 आर/डब्ल्यू धारा 174 आईपीसी, 1860 आर/डब्ल्यू धारा 63 (4) पीएमएलए, 2002 के तहत अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए दायर की गई थी। धारा 50, पीएमएलए, 2002 के साथ। अदालत ने मामले को आगे की बहस के लिए 1 अप्रैल को सूचीबद्ध किया है।
