दिल्ली सरकार ने “महिला समृद्धि योजना” को मंजूरी दी, 5,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: दिल्ली में भाजपा सरकार ने शनिवार को “महिला समृद्धि योजना” को मंजूरी दे दी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह ₹2,500 दिए जाएंगे। इस निर्णय को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिली।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “मेरी दिल्ली की बहनों से ₹2,500 देने का वादा आज कैबिनेट द्वारा स्वीकृत किया गया। इस योजना के तहत ₹5,100 करोड़ का आवंटन किया गया है ताकि मेरी गरीब बहनों को इसका लाभ मिल सके। यह महिलाओं, विशेषकर गरीब परिवारों की महिलाओं के आर्थिक स्थिरता और सामाजिक उत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
भा.ज.पा. ने दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले अपने ‘संकल्प पत्र’ में महिलाओं के लिए ₹2,500 प्रति माह देने का वादा किया था, जो कि आप पार्टी के ₹2,100 के प्रस्ताव से अधिक था।
भा.ज.पा. के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में इस योजना की मंजूरी की घोषणा की और रेखा गुप्ता को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के कार्यों पर प्रकाश डाला।
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मुख्य चुनावी वादा: यह योजना भाजपा का दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रमुख वादा था, जिसने पार्टी को 27 साल बाद जीत दिलाई और दो तिहाई बहुमत प्राप्त किया। इस योजना ने पहले आप पार्टी द्वारा प्रभुत्व वाले वोटबैंक में बदलाव किया।
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समीक्षा समिति का गठन: महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गुप्ता ने घोषणा की कि योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें वह खुद अध्यक्ष होंगी और मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद, और कपिल मिश्रा भी शामिल होंगे।
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रजिस्ट्रेशन पोर्टल और पात्रता मानदंड: इस योजना के लिए एक पंजीकरण पोर्टल जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, और समिति योजना की शर्तों को अंतिम रूप देगी। हालांकि आधिकारिक दिशा-निर्देश अभी जारी नहीं हुए हैं, सूत्रों के अनुसार, पात्रता मानदंड में 21-60 वर्ष की आयु सीमा और ₹2.5 लाख तक की वार्षिक आय की सीमा चर्चा में है।
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आधार आधारित ई-केवाईसी: महिलाएं योजना के लिए आगामी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि योजना में पारदर्शिता, दक्षता, और वित्तीय वितरण में सहजता के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।
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योजना की सीमाएं: इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी या अन्य सरकारी वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के लाभार्थियों को नहीं मिलेगा।
