सरकार क़ानून सम्मत तरीके से कर रही है बुलडोज़र का उपयोग: यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट को जवाब
चिरौरी न्यूज़
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हाल ही में जावेद अख्तर उर्फ़ जावेद पंप का मकान गिराए जाने के खिलाफ याचिका स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार की गई कानूनी कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण रंग देने का प्रयास है।
राज्य सरकार ने एक हलफनामे में कहा: “स्थानीय विकास अधिकारियों द्वारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कानूनी कार्रवाई की गई।”
इसमें कहा गया है कि मुस्लिम निकाय जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका में कुछ घटनाओं की एकतरफा मीडिया रिपोर्टिंग और राज्य सरकार के खिलाफ उसी से व्यापक आरोप लगाए गए हैं।
“यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त विध्वंस … स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा किया गया है, जो कि राज्य प्रशासन से स्वतंत्र वैधानिक स्वायत्त निकाय हैं. हलफनामे में कहा गया है कि यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम, 1972कानून के अनुसार अनधिकृत/अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ उनके नियमित प्रयासों के हिस्से के रूप में यह कारवाई किया गया है ।
पैगंबर मुहम्मद पर भाजपा नेताओं की टिप्पणी के विरोध में प्रयागराज और कानपुर में किए गए विध्वंस को राज्य सरकार ने उचित ठहराया।
राज्य सरकार ने कहा कि आरोप पूरी तरह से झूठे और भ्रामक हैं, और वास्तविक प्रभावित पक्षों में से किसी ने भी वैध विध्वंस कार्यों के संबंध में शीर्ष अदालत का रुख नहीं किया है। इसमें आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर सही तथ्यों को छिपाया है ताकि प्रशासन की ओर से कथित दुर्भावना की एक नापाक तस्वीर पेश की जा सके और वह भी हलफनामों पर कोई तथ्य बताए बिना।
“याचिकाकर्ता, जमीयत उलमा-ए-हिंद, हलफनामे द्वारा समर्थित तथ्यों को रिकॉर्ड में रखने में विफल रहा है और उसने कुछ मीडिया को चुना है, राज्य मशीनरी और उसके अधिकारियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए रिपोर्टिंग की है, और व्यापक व्यापक राहत की मांग की है। कानून या तथ्य में, “उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा।
राज्य सरकार ने कानपुर में किए गए विध्वंस के संबंध में कहा कि निर्माण के अवैध होने की बात को वहां के दो बिल्डरों ने भी स्वीकार किया है। साथ ही, जावेद मोहम्मद के घर को गिराने के मामले में, राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने ‘वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया’ के कार्यालय को चलाने के लिए अवैध निर्माण और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवासीय संपत्ति के उपयोग के खिलाफ शिकायत की है।
राज्य सरकार ने आगे कहा, “जहां तक दंगों के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल है, राज्य सरकार उनके खिलाफ पूरी तरह से अलग कानूनों के अनुसार सख्त कदम उठा रही है, अर्थात्: दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम; और (iv) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली अधिनियम, 2020 और नियम 2021।
मुस्लिम निकाय जमीयत उलमा-ए-हिंद ने कानपुर और प्रयागराज में राज्य प्रशासन द्वारा हाल ही में किए गए विध्वंस के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया।
शीर्ष अदालत ने 16 जून को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि घरों को तोड़ा जाना कानून के अनुसार होना चाहिए न कि जवाबी कार्रवाई के रूप में और इससे जवाब मांगा।
