‘घुसपैठिया बंधन, माफिया का गुलाम’: पीएम मोदी ने झारखंड में इंडी गठबंधन की आलोचना की
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन पर निशाना साधा और कथित तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने के लिए इसे “घुसपैठिया बंधन” और “माफिया का गुलाम” कहा।
गढ़वा जिले में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, “झारखंड में तुष्टिकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है, जहां झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने में व्यस्त है। अगर यह जारी रहा तो राज्य की आदिवासी आबादी कम हो जाएगी।” पीएम मोदी ने कहा, “यह आदिवासी समाज और देश के लिए खतरा है। यह गठबंधन ‘घुसपैठिया बंधन’ और ‘माफिया का गुलाम’ बन गया है।” जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन पर हमला जारी रखते हुए मोदी ने कहा, “भ्रष्टाचार की दीमक देश को खोखला कर रही है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने भ्रष्टाचार के मामले में सारी हदें पार कर दी हैं। इसका असर गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े समुदायों पर पड़ा है।”
उन्होंने कहा, “झारखंड के सीएम, जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायक और सांसद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल बीजेपी ही ‘सुविधा’, ‘सुरक्षा’, ‘स्थिरता’ और ‘समृद्धि’ दे सकती है, जो ‘मोदी की गारंटी’ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस्तेमाल ‘वोट बैंक की राजनीति’ के लिए करने और झारखंड में उनके बसने में मदद करने का आरोप लगाया, जो राज्य के सामाजिक ढांचे के लिए खतरा है।
उन्होंने कहा, “अगर स्कूलों में सरस्वती वंदना को रोका जाता है, तो आप खतरे के स्तर को समझ सकते हैं।” भाजपा लगातार हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार पर हमला कर रही है और उस पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य में बसने और जनसांख्यिकी बदलने की अनुमति देने का आरोप लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को घाटशिला में एक रैली में कहा, “बांग्लादेशी घुसपैठ झारखंड में आदिवासी आबादी में भारी गिरावट का कारण बन रही है, खासकर संथाल परगना और कोल्हान क्षेत्रों में…झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन तुच्छ राजनीतिक लाभ के लिए इसे बढ़ावा दे रहा है।”
“हमारी ‘माटी, बेटी, रोटी’ पर हमला हो रहा है। भाजपा इसे जारी नहीं रहने देगी…हम आदिवासी भूमि को घुसपैठियों को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए सख्त कानून लाएंगे। हम उनके द्वारा हड़पी गई भूमि भी वापस लेंगे और उन्हें बाहर निकालेंगे,” उन्होंने कहा। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को चुनाव होंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी।
