महाराष्ट्र मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा, लड़की बहिन योजना की सफलता से विपक्ष में चिंता
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को यवतमाल में ‘माझी बहन योजना’ के बारे में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि इस योजना ने विपक्ष को घबराहट में डाल दिया है और महिलाओं को महायुति को मजबूत करने का आह्वान किया ताकि योजना के तहत मासिक भत्ता ₹4,000 तक बढ़ाया जा सके।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे। शिंदे ने कहा कि यह योजना केवल वोट जीतने के लिए नहीं लायी गई है, बल्कि महिलाओं को उनके उचित सम्मान दिलाने के लिए है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘लड़की बहन योजना’ ₹1,500 प्रति माह तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे महायुति को मजबूत करें ताकि भत्ते को ₹4,000 तक बढ़ाया जा सके।
‘लड़की बहन योजना’ के तहत 21-60 वर्ष की आयु वर्ग की विवाहित, तलाकशुदा, और निराधार महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक परिवार आय ₹2.5 लाख तक हो।
शिंदे ने आरोप लगाया कि यदि कांग्रेस सत्ता में होती, तो योजना के तहत केवल ₹400 ही मिलते क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार ने फैलाव मचाया था। महायुति सरकार महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है और उन्हें ‘लाखपति’ बनाने का लक्ष्य रखती है।
मुख्यमंत्री शिंदे ने विपक्षी दलों पर ‘बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले’ के विरोध में ‘महाराष्ट्र बंद’ का आह्वान करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष ने इस घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। बदलापुर के एक स्कूल में हाल ही में दो 4 वर्षीय लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले में एक पुरुष अटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ बदलापुर रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे।
शिंदे ने आरोप लगाया कि विपक्ष इस घटना के चारों ओर कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहा है। “बदलापुर रेलवे स्टेशन पर आक्रोश के दौरान, प्रदर्शनकारियों की मांगें पूरी कर दी गई थीं। फिर भी आंदोलन जारी रहा। क्या विपक्ष दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था?” उन्होंने सवाल उठाया।
फडणवीस ने कहा कि विपक्ष ने ‘लड़की बहन योजना’ लॉन्च करने पर सरकार पर “लोगों को खरीदने” का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने यह दावा किया था कि योजना से 10 प्रतिशत भी महिलाएं लाभान्वित नहीं होंगी, लेकिन वास्तव में 1.5 करोड़ महिलाएं इसका लाभ उठा चुकी हैं।
फडणवीस ने यह भी कहा कि महायुति सरकार महिलाओं को ‘लड़की बहन योजना’ प्रदान कर रही है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बदलापुर मामले में राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई की पुष्टि की और स्कूलों में परामर्श की शुरुआत की बात की। “कुछ लोग संवेदनशीलता खो चुके हैं और ऐसे मुद्दों पर राजनीति कर वोटों की तलाश कर रहे हैं,” उन्होंने कहा।
उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार ‘शक्ति बिल’ को राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज चुकी है और इसे जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रही है।
