मराठा कोटा बिल महाराष्ट्र विधानसभा में पास, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को मराठा आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने के कुछ मिनट बाद ही विधेयक पारित कर दिया गया।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बिल को सर्वसम्मति से और पूर्ण बहुमत से पारित करने की अपील के बाद, विपक्षी नेताओं के साथ, सत्तारूढ़ शिवसेना के एकमात्र सदस्य मंत्री छगन भुजबल बिल पर आपत्ति जताने के लिए खड़े हुए।
विधीमंडळ विशेष अधिवेशन | विधान परिषद 🗓️ 20-02-2024📍मुंबई
https://t.co/virCf34Nx7— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) February 20, 2024
इस बीच, समाजवादी पार्टी ने आज महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग की। सपा विधायक अबू आजमी ने राज्य विधानसभा के बाहर मुस्लिमों को आरक्षण देने की मांग वाले बैनर लहराये। सपा विधायक रईस शेख ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए।
“जब मराठा समुदाय को पिछली सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया था, उसी दिन एक अधिसूचना निकाली गई और मुसलमानों को 5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मराठा समुदाय को न्याय मिल रहा है जिसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही, मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज किया जा रहा है। हम सरकार से अपील करते हैं कि अधिसूचना का पालन करें, जब आप न्याय कर रहे हैं, तो सभी के साथ न्याय करें,” उन्होंने कहा।
उन्होंने डिप्टी सीएम अजित पवार से अपना वादा पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा, “मैं डिप्टी सीएम अजीत पवार से अपील करता हूं, जिन्होंने वादा किया है कि अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा, वे इस पर ध्यान दें और इस राज्य के अल्पसंख्यकों को न्याय दें।”
कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने पहले एक अध्यादेश के जरिए मुसलमानों को आरक्षण दिया था।
गौरतलब है कि राज्य में मुस्लिम समुदाय की आबादी 10 फीसदी से ज्यादा है। जस्टिस राजिंदर सच्चर आयोग (2006) और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा समिति (2004) ने मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आंकड़ों से साबित किया।
2009 में, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ महमूदुर रहमान समिति का गठन किया, जिसने बाद में शिक्षा और नौकरियों में मुस्लिम समुदाय के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की।
एकनाथ शिंदे सरकार महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला बिल लेकर आई है। इससे आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी।
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल की भूख हड़ताल के बीच इस उद्देश्य के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है।
