डीयू के 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी के गठन को लेकर सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: AADTA के निरंतर प्रयास के फलस्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय में समायोजन और दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी के गठन को लेकर सरगर्मी तेज हो रही है। इस क्रम में आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है।
अपने पत्र में सांसद संजय सिंह ने विश्वविद्यालय प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा 28 जनवरी को कॉलेज गवर्निंग बॉडी हेतु नामांकितों की सूची भेजी गई थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी (दिल्ली सरकार के नामांकित व्यक्तियों के साथ) के गठन में ‘जानबूझकर देरी’ की जा रही है।
इस क्रम में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विश्वविद्यालय को दिनांक 21 फरवरी 2023 के दिन एक रिमाइंडर भी भेजा था जिसमें कहा गया था कि जीबी गठन में की जा रही देरी दिल्ली सरकार की एडहॉक और अस्थायी शिक्षकों को समायोजित करने की नीति के खिलाफ़ है। लेकिन इस पत्र को भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने दरकिनार कर दिया और अब मनमाने ढंग से, राजनीति से प्रेरित होकर और विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का घोर उल्लंघन करते हुए निर्णय ले रहा है।
बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के हजारों एडहॉक और अस्थाई शिक्षक समायोजन की राह देख रहे हैं। लेकिन AADTA के प्रयासों से आसान दिख रही समायोजन की राह को विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार कठिन बनाने पर तुला है।
