पीएम गति शक्ति योजना से जुड़े की परियोजनाओं को मिली गति
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: शुक्रवार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 89वीं नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (NPG) बैठक में सड़क, रेलवे और मेट्रो क्षेत्रों की 8 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसका उद्देश्य पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना है।
इन परियोजनाओं से लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार, यात्रा समय में कमी और विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है।
सड़क क्षेत्र में चार परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें मेघालय में दारुगिरी से दालू खंड तक दो-लेन हाइवे का निर्माण शामिल है। यह परियोजना 136.11 किमी लंबे खंड को दो-लेन हाइवे में परिवर्तित करने का प्रस्ताव करती है, जो पूर्वी गारो हिल्स, दक्षिणी गारो हिल्स और पश्चिमी गारो हिल्स से होकर गुजरता है। यह कनेक्टिविटी में सुधार करेगा और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देगा।
दूसरी परियोजना गोहपुर और न्यूमलिगढ़ के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे चार-लेन सुरंग कनेक्टिविटी का निर्माण है, जो भारत की पहली नदी के नीचे सड़क सुरंग होगी। इस परियोजना से यात्रा समय 6.5 घंटे से घटकर केवल 30 मिनट हो जाएगा, और दूरी 240 किमी से 34 किमी तक कम हो जाएगी।
तीसरी परियोजना कालीबोर-न्यूमलिगढ़ खंड के चार लेन में विस्तार की है, जबकि चौथी परियोजना राजस्थान के जैसलमेर में दो-लेन हाइवे और जैसलमेर बायपास लिंक रोड का निर्माण है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, पर्यटन, रक्षा गतिवधि और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा।
रेलवे क्षेत्र में तीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें बदलापुर-करजत रूट पर तीसरी और चौथी लाइन का विस्तार, नेर्गुंडी से कटक तक चौथी लाइन का निर्माण और हरिदासपुर से पारादीप तक डबलिंग लाइन का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से यात्री और माल परिवहन क्षमता में वृद्धि होगी और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
इसके अतिरिक्त, राजकोट मेट्रो रेल परियोजना की भी समीक्षा की गई, जो गुजरात के राजकोट में भीड़-भाड़ कम करने और एक स्थायी परिवहन व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जा रही है।
इन सभी अवसंरचना परियोजनाओं का उद्देश्य पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय आर्थिक विकास में योगदान देना है।
