पंजाब किसानों को गन्ने का उच्चतम मूल्य प्रदान करेगा: मुख्यमंत्री भगवंत मान
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से कुछ महीने पहले राज्य विधानसभा द्वारा पारित पांच विधेयकों को तुरंत मंजूरी देने का आग्रह किया। राज्यपाल को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच विधेयक पंजाब विधान सभा द्वारा पारित किये गये हैं। जो उनकी सहमति के लिए लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि इनमें से चार विधेयक इस साल 19 और 20 जून को आयोजित बजट सत्र की बैठकों में पारित किए गए थे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अपने पहले संचार में, राज्यपाल ने कहा था कि जून 2023 में स्पीकर द्वारा बुलाई गई विधानसभा की विशेष बैठकों की वैधता संदेह में थी, जो बिलों को मंजूरी देने में बाधा थी।
19-20 जून और 20 अक्टूबर, 2023 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 नवंबर को अदालत में सुनाए गए अपने आदेशों में वैध ठहराया है। इसलिए, उन्होंने कहा कि पांच विधेयक, जो विधानसभा द्वारा वैध रूप से पारित किए गए थे। राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए लंबित है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन विधेयकों में सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023, पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2023, पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) (संशोधन) विधेयक, 2023, पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं। ) विधेयक, 2023 और पंजाब राज्य सतर्कता आयोग (निरसन) विधेयक, 2022।
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 10 नवंबर के आदेशों में स्पष्ट संवैधानिक दायित्व और लोकतंत्र की भावना को ध्यान में रखते हुए इन विधेयकों को तत्काल मंजूरी दी जाए।
