राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र से जीएसटी मुआवजे की अवधि जून 2027 तक बढ़ाने की मांग की
चिरौरी न्यूज़
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से जीएसटी मुआवजे की अवधि को जून 2022 से बढ़ाकर जून 2027 करने की मांग की है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय को कल लिखे पत्र में गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में राज्य में सख्त लॉकडाउन के कारण राजस्व पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
उन्होंने याद दिलाया कि जीएसटी लागू करते समय कहा गया था कि 5 साल में राजस्व में स्थिरता आएगी और राज्य को राजस्व में निश्चित वृद्धि दर मिलेगी। लेकिन अब तक जीएसटी राजस्व प्राप्तियां उम्मीद के मुताबिक स्थिर नहीं हुई हैं और आर्थिक मंदी और कोरोना महामारी के कारण राज्यों की आर्थिक स्थिति गंभीर हो गई है।
“कोई भी राज्य अकेले इस कठिन आर्थिक संकट का सामना करने में सक्षम नहीं है। इसलिए राज्यों को दिए जाने वाले जीएसटी मुआवजे की अवधि को 5 साल बढ़ाना जरूरी है।”
गहलोत ने कहा कि 2017-18 से मई 2022-23 तक 4822.63 करोड़ रुपये के जीएसटी मुआवजे का बकाया देने के लिए राज्य ने कई बार जीएसटी परिषद और भारत सरकार के स्तर पर मामला उठाया है, लेकिन यह राशि अब तक प्राप्त नहीं हुई है।
सीएम ने कहा कि सभी राज्यों से यह भी मांग है कि बकाया राशि जल्द से जल्द जारी की जाए और भविष्य में इसे ऋण के रूप में देने के बजाय राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जाए।
सीएम ने जीएसटी की कर दरों को संगत बनाने का भी आग्रह किया ताकि बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों, विकलांगों और मध्यम वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली घरेलू वस्तुओं पर कराधान को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद ही कोई बदलाव किया जाना चाहिए।
गहलोत ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य तेलों पर उल्टे शुल्क संरचना के कारण उपलब्ध रिफंड को रोकने, कर दरों में वृद्धि और गैर-कर योग्य वस्तुओं पर कर लगाने के संबंध में निर्णय लिए, इन निर्णयों के कार्यान्वयन को कम से कम एक वर्ष स्थगित कर दिया जाना चाहिए।
