सांसदों की शिकायत पर राघव चड्ढा के खिलाफ राज्यसभा कर सकती है एफआईआर की सिफारिश
चिरौरी न्यूज
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) सांसद राघव चड्ढा द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए एक प्रस्ताव पर उपजे विवाद के संदर्भ में सूत्रों ने कहा है कि सभापति प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की सिफारिश कर सकते हैं।
ऐसा उस स्थिति में किया जा सकता है जब राघव चड्ढा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) विधेयक, 2023 को प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर सांसदों के हस्ताक्षर फर्जी निकले।
नवीन पटनायक की पार्टी से सांसद सस्मित पात्रा और अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई सहित चार सांसदों ने शिकायत की थी कि दिल्ली सेवा विधेयक पर प्रस्तावित चयन समिति में उनकी सहमति के बिना उनका नाम शामिल किया गया था। राज्यसभा में इस पर हंगामा मच गया। कई सदस्यों ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।
इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिना सहमति के उनके नाम शामिल करना संसद के साथ “धोखाधड़ी” है और इसकी जांच की जानी चाहिए।
विपक्षी दलों के वॉकआउट के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया। राज्यसभा ने भी बिल को 102 के मुकाबले 131 से पास कर दिया।
यह विधेयक दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग से निपटने के लिए केंद्र द्वारा घोषित अध्यादेश की जगह लेगा.
