उत्तराखंड: समान नागरिक संहिता का मसौदा 15 जुलाई तक सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद
चिरौरी न्यूज
देहरादून: समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की मसौदा रिपोर्ट 15 जुलाई तक उत्तराखंड सरकार को सौंपे जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, “समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट 15 जुलाई तक उत्तराखंड सरकार को सौंपी जा सकती है। विशेषज्ञ समिति फिलहाल मसौदा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में व्यस्त है।”
सूत्रों ने बताया कि समान नागरिक संहिता पर मसौदा रिपोर्ट के संबंध में समिति की एक और महत्वपूर्ण बैठक 9 जुलाई को दिल्ली में होगी।
इसके अलावा, सूत्रों के अनुसार, समिति की रिपोर्ट तैयार करने के साथ-साथ सिफारिशों के समर्थन में प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों से जुड़े दस्तावेज और अनुलग्नक भी शामिल किए गए थे।
सूत्र ने कहा, “समिति द्वारा रिपोर्ट के संकलन के साथ-साथ सिफारिशों के पक्ष में संबंधित कानूनी प्रावधानों से संबंधित दस्तावेज और अनुलग्नक भी शामिल किए गए हैं। ये सभी दस्तावेज रिपोर्ट का हिस्सा बनेंगे।”
सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर समान नागरिक संहिता पर विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है। सूत्र ने कहा, ”मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर यूसीसी पर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है.”
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया समिति, जिसे राज्य में लागू किया जाना है, ने पिछले एक साल में नागरिकों के विभिन्न वर्गों के साथ काम किया और 2 लाख से अधिक लोगों से बात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मसौदा पूरा होने वाला है।
